मुंबई : राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. त्यानुसार २६ ऑगस्ट रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम ४०९, ४०६,४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४९१, १२० (ब) यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या कारवाईनंतर मंगळवारी 'ईडी'नेही गुन्हा दाखल केला.सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असतानाही सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्जवाटप करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली, असा ठपका 'ईडी'ने ठेवला आहे. तसेच सहकारी साखर कारखाने आजारी पडल्यानंतर बनावट विक्री प्रमाणपत्रे बनवण्यात आल्याचा निष्कर्षही 'ईडी'ने काढला आहे. सहकारी साखर कारखाने काही विशिष्ट राजकारण्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना विकल्या गेल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत (एमएससी बँक) कर्जांचे वितरण करताना २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप देशमुख, ईश्वरलाल जैन, जयंत पाटील, शिवाजीराव नलावडे, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राजेंद्र शिंगणे, मदन पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांसह ७० जणांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी गुन्हा दाखल केला. या सर्वांवर पैशांची अफरातफर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा गुन्हा दाखल झाल्याने शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

राज्याची शिखर सहकारी बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमएससी बँकेतील संचालक मंडळाने तसेच कर्ज मंजुरी समितीने अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्य व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले, असे नाबार्ड बँकेने सन २०११मध्ये केलेल्या ऑडिटमधून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला या बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश काढावा लागला होता.

शरद पवार आणि इतर राजकीय नेत्यांना आर्थिक गुन्हे शाखेबरोबरच ईडीच्या चौकशीलाही सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ईडीचा पुढील तपास कसा असेल, आरोपींना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाणार का, याकडे राजकीय नेत्यांबरोबर जनतेचेही लक्ष असेल. रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नेमल्यानंतर राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर विविध नियमबाह्य कर्जांप्रकरणी सप्टेंबर, २०१५मध्ये आरोपपत्र ठेवले होते. यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी काहींनी पोलिसांत तक्रारही दिली होती. तरीही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे पाहून सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सन २०१५मध्ये फौजदारी जनहित याचिका केली होती. त्यात एफआयआर नोंदवण्यासह तपास सीबीआयकडे देण्याची विनंतीही होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेऊन आर्थिक गुन्हे शाखेला अरोरा यांचा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या शाखेने २९ जानेवारी, २०१८ रोजी त्यांचा तपशीलवार जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही. पोलिसांच्या या कारभारावर ताशेरे ओढल्यानंतर आधी आर्थिक गुन्हे शाखेत आणि आता ईडीमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

चौकशीआधीच हा गुन्हा दाखल केला आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेत माझा सहभाग नव्हता. या कारवाईबाबत माझ्या मनात शंका होतीच. - शरद पवार

Web Title:  ED initiates money laundering probe against sharad Pawar